यतिखेर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन नजानिँदो किसिमले कोमामा पुग्न लागेको छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवासुविधा दिने महान् लक्ष्य लिएको प्रशासन संयन्त्र आईसीयूबाट भेन्टिलेटर हुँदै कोमामा पुग्ने अवस्था आउनु निकै विडम्बना र दुःखदायी अवस्था हो । राजनीतिक नेतृत्व खराब भएकाले त्यसको असर प्रशासन संयन्त्रमा नराम्ररी परेको छ । हाम्रो प्रशासन पनि सधंै राजनीतिको पिछलग्गु बन्न पुग्दा प्रशासनलाई कमजोर बनाउने खेलको सारथी उनीहरू आफैं बन्न पुग्नु घोर विडम्बना भएको छ । केही लोभीपापी र स्वार्थी प्रशासकले आफैंले राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन् । वास्तवमा त्यस्ता स्वार्थी प्रशासक मुलुक र सिंगो प्रशासन सुधारका लागि दुश्मन बनिरहेका छन् ।
हिजो तीन वर्षको राजनीतिक स्थिरताको समयमा पनि प्रशासनमा राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मान्छेहरूकै खोजतलास बढी हुने भएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन् । हिजो पनि प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वले आईसीयूमा नै लगेका थिए त्यसैले तीन वर्षको राजनीतिक स्थिरताको समयमा पनि प्रशासनले अपेक्षित नतिजा निस्कने गरी काम गर्न सकेन् । तर, अहिले त गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रशासनमा हस्तक्षेप हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । हस्तक्षेपको पारो यति धेरै बढ्न पुगेको छ कि त्यसले प्रशासनलाई लामो समयसम्म उठ्नै नसक्नेगरी थला पारिदिने भय बढेको छ ।
जब राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कर्मचारी सरुवा बढुवामा अत्यधिक पर्छ भने त्यसमा प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिक नेतृत्व अब कुशासनको चक्रमा फस्न थाल्यो । अहिले सरकार आफैं आपूm अनुकूलका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण निकायमा पठाएर कर्मचारीसँग मिलिमतो गरी लुटतन्त्र मच्चाउने योजनामा लागेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । यसमा कसैको पनि चासो नदेखिनुपर्ने हो । सरकारले मातहतका कर्मचारीलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सक्नु पथ्र्यो । विगतमा यदाकदा प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसैगरी वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउने प्रयास भने नगरेका होइनन् तर त्यसरी बनाइएका सबै खाले मापदण्ड, विधि र पद्धतिलाई सरकारमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले सखाप पारिदिँदा प्रशासन झन् पछि झन् कमजोर बन्न थालेको हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने समयमा प्रशासनमा पनि आमूल रूपान्तरण र सुधार जरुरी थियो तर यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका रूपमा आएका नेताहरूको कहिल्यै पनि ध्यान गएन । मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनतिर कसैको ध्यान नै छैन । अहिले पनि हाम्रो प्रशासन २८ वर्षअघि बनेकै निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्न बाध्य छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएलगत्तै कर्मचारी हाँक्ने कानुन ल्याउनुपथ्र्यो तर यसमा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेन् । विगत साढे दुई वर्षदेखि त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा अल्झिएर बसेको छ । त्यस विषयमा छलफल गर्ने र पास गराएर लागू गर्ने विषयलाई सरकारले कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन् । त्यसैगरी प्रशासन सुधारका तमाम विषयमा पनि सरकार आँखा चिम्लिएर बसिरहेको छ ।
केही लोभीपापी र स्वार्थी प्रशासकहरूले आफैंले राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन् । वास्तवमा त्यस्ता स्वार्थी प्रशासक मुलुक र सिंगो प्रशासन सुधारका लागि दुश्मन बनिरहेका छन् ।
कर्मचारी सरुवा र बढुवालगायतका सूची सिंहदबार र मन्त्रालयबाहिर बाटै बनेर आउने क्रम बढ्न थालेको छ । विशेष गरी प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहेका अधिकृत र उपसचिव तथा सहसचिव र सचिवको सरुवा कसले गरिरहेको छ भन्नेबारेमा सरुवा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित निकायका सचिवलाई नै सरुवाबारे जानकारी हुन छोडिसकेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयभन्दा निकै टाढा बाहिरै बसेर कर्मचारी सरुवाको सूची बन्न थालेको पाइएको छ । जसका कारण मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव निरीहजस्तै बन्न पुगेका छन् ।
सामान्यतय सचिव र सहसचिव सरुवाको चाँजोपाजो आवश्यकताका आधारमा मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिवसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सचिव सहसचिव सरुवाको सूचीबाहिरै बनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिवको अधिकारसमेत खोसिन थालेको छ । यसले उनीहरूले गर्ने कार्यसम्पादनमा समेत निकै ह्रास आउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बाहिर अमूक व्यक्तिको रुचिमा सचिव सहसचिवको सरुवा हुने क्रम बढ्दा पनि मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले त्यसको विरोध गर्न नसक्नु घोर विडम्बना हो । मुख्य सचिव त प्रशासन संयन्त्रको मुख्य अभिभावक हो । यसलाई समस्यामा पार्नबाट रोक्नु र सिस्टममा हिँडाउन सक्ने बनाउनु मुख्य सचिवको मुख्य दायित्व नै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि मुख्य सचिव नतमस्तक बन्न पुग्दा आमकर्मचारी दुःखित र चिन्तित बन्न पुगेका छन् ।
अहिले चाटुकार कर्मचारीहरूको बोलबाला निकै बढेको छ । काम गर्ने इमानदार कर्मचारी त जहिले पनि छायामा नै पर्ने गरेका छन् । उनीहरूप्रति कसैको कहिल्यै कुनै ध्यान नै पर्दैन । निजामती पुरस्कार पाउने बेलामा होस् वा तक्मा पाउने बेलामा होस् त्यस्ता इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी कहिल्यै पनि समेटिने गरेको पाइँदैन् । यसैका कारण पनि निजामती प्रशासनको फोहोरको डङ्गुर त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् ।
अहिले विभिन्न संवेदनशील निकायमा सरुवा गर्ने क्रममा कुनै अमूक व्यक्तिको रुचिमा सहसचिव सरुवा भइरहेका छन् । तर, सरुवा गर्ने र सहमति दिने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले बाहिर सूची बनेर आएका गलत खालका सरुवाहरु रोक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । यतिखेर कर्मचारीमा व्याप्त सरुवा आतंकले आमकर्मचारी आतंकित भइरहेको अवस्थामा मुख्य सचिवले कर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसक्नुले उनको कार्यसम्पादन माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने विषयमा मुख्य सचिव संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
यसो त धेरै सचिवहरू नै गुटबन्दीमा लाग्ने र शक्तिको पछाडि दौडने क्रम बढ्न थालेकाले पनि समस्या आइरहेको छ । कर्मचारीभित्र पनि एउटा यस्तो सशक्त गिरोह छ कि त्यो गिरोह जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा आए पनि सधैं उनीहरूकै हालीमुहाली देखिने गरेको छ । कहिले कुन नेता शक्तिशाली बन्छ त्यही नेतालाई सम्हाल्न सक्ने मौसमी छवि बनाएका कथित राष्ट्रसेवकले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट र नैतिकहीन बनाइरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन् ।
जब राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कर्मचारी सरुवा बढुवामा अत्यधिक पर्छ भने त्यसमा प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिक नेतृत्व अब कुशासनको चक्रमा फस्न थाल्यो । अहिले सरकार आफैं आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण निकायमा पठाएर कर्मचारीसँग मिलिमतो गरी सेटिङमा काम गर्न थालेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ
अहिले सचिव सहसचिवहरू आफंै सरुवाका लागि नेताकहाँ दौडधूप गर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिवको सरुवा गरिसकेको छ भने सयौंको संख्यामा सहसचिवको सरुवा गरिसकेको छ । यो सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक देखियो जसका कारण प्रशासन भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको र निकै संवेदनशील मानिएका सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायमा समेत महानिर्देशक सरुवा गर्दा हचुवाको आधारमा सरुवा गर्नुले सरकारको नियत प्रस्ट देखिन्छ । संवेदनशील र अनियमितता रोक्ने ठाउँमा कर्मचारी लैजाँदा त्यस्ता निकायमा लैजाने व्यक्तिले विगतमा विभिन्न निकायमा रहेर इमानदारितापूर्वक काम गरे नगरेको, कुनै विवादमा फसे नफसेको बारेमा विस्तृत बुझेर सकेसम्म उसको तीनपुस्ते विवरण नै बुझेर लैजान सकेको भए त्यस्ता निकायले प्रभावकारी रूपमा परिणाम दिन सक्थे । तर, अहिले त्यस्तो देखिएन । त्यस्ता संवेदनशील निकायमा हचुवाको आधारमा जोसुकैलाई लैजाँदा सरकारप्रति वारम्बार प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रशासनमा भएको यस प्रकारको चरम हस्तक्षेपले सरकारप्रतिको विश्वास घटेर गएको छ ।
चरम हस्तक्षेपका कारण आगामी दिनमा प्रशासनले कुनै काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ त्यसको दोष सरकारले लिनुपर्छ र सरकार नागरिकको दृष्टिकोणमा असफल साबित हुन सक्छ । राजनीतिले जतिसुकै नियम कानुनमा लक्ष्मण रेखा कोरेको भए पनि व्यावसायिक अभ्यासबाट असल आदत नबसेको हुनाले हस्तक्षेप गर्ने र राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढ्दो छ । कर्मचारी प्रशासनले पनि राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी व्यवहार गर्न सकेको छैन् । अब राजनीतिले पनि कानुनविपरीत हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । कर्मचारीले पनि आफ्नो निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गराउने काम गर्नुहुँदैन । यसो गर्न सकिएमा सुशासन र विधिको शासन स्थापित हुन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो व्यवसायिकताको कसीमा खारिनुपर्छ । राजनीति बढी निष्ठा र नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ भने कर्मचारी प्रशासन बढी व्यावसायिकतामा आधारित हुनुपर्छ । यी दुवैको तालमेलबाट अघि बढ्न सकियो भने मात्रै देशमा समृद्धि र सुशासन कायम हुन सक्छ भने प्रशासन पनि बलियो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । अहिले कोमामा पुग्न लागेको प्रशासनलाई जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको हो । साभार राजधानी दैनिकबाट साभार..